हरियाणा की राजनीति में युवाओं और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर गरमाता नजर आ रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को लेकर विपक्ष ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने HKRN की कार्यप्रणाली को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि जिस व्यवस्था को युवाओं को रोजगार देने और सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, वही व्यवस्था अब युवाओं और कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है।
कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया है कि HKRN के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन और भविष्य को लेकर कितनी गारंटी मिल रही है। विपक्ष का कहना है कि युवाओं को स्थायी और सुरक्षित रोजगार की जरूरत है, जबकि सरकार की व्यवस्था में बड़ी संख्या में युवाओं को अस्थायी रोजगार पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
कांग्रेस ने सरकार से यह भी सवाल किया है कि HKRN के जरिए भर्ती होने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें क्या हैं और लंबे समय तक काम करने के बावजूद उनके भविष्य को लेकर सरकार की क्या योजना है।
हालांकि, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि युवाओं को रोजगार देने में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की सिफारिश और भाई-भतीजावाद की गुंजाइश को कम करने की दिशा में काम किया गया है।
यही वजह है कि अब HKRN केवल रोजगार का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि हरियाणा की राजनीति में यह सरकार बनाम विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है।
विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है कि अगर HKRN युवाओं को रोजगार देने का माध्यम है, तो कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति क्यों नहीं दिखाई देती?
वहीं सरकार की ओर से रोजगार व्यवस्था को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं।
ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि HKRN को लेकर सरकार विपक्ष के आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या सरकार कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और सेवा शर्तों को लेकर कोई बड़ा फैसला करती है।
फिलहाल HKRN को लेकर हरियाणा की सियासत गर्म है और रोजगार का यह मुद्दा आने वाले समय में चुनावी राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन सकता है।
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