संसद में संजय भाटिया ने उठाई हरियाणा के ग्रामीण विकास की मजबूत आवाज़
नई दिल्ली/चंडीगढ़, 27 जुलाई। संसद के मानसून सत्र में राज्य सभा सांसद एवं करनाल के पूर्व लोकसभा सांसद संजय भाटिया जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार प्रमुखता से उठा रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत हरियाणा में ग्रामीण सड़क संपर्क, नई सड़क परियोजनाओं, पीएमजीएसवाई-IV की प्रगति तथा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता को लेकर राज्य सभा में प्रश्न उठाया। उनके प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हरियाणा में ग्रामीण सड़क अवसंरचना, योजना की प्रगति और केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश का विस्तृत ब्यौरा सदन में प्रस्तुत किया।
केंद्र सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आरंभ से अब तक हरियाणा में कुल 773 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 8,111 किलोमीटर है तथा इनकी अनुमानित लागत 3,718 करोड़ रुपये है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पीएमजीएसवाई के सभी घटकों के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। वर्तमान में राज्य सरकार योजना के तहत पूर्व में निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव का कार्य कर रही है।
संजय भाटिया द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने बताया कि सितंबर 2024 में प्रारंभ किए गए पीएमजीएसवाई-IV के तहत राज्यों में नई सड़क परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इस चरण में पात्र बसावटों का सर्वेक्षण संबंधित राज्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। हरियाणा ने अब तक योजना के पात्रता मानदंडों के अनुरूप किसी नई पात्र बसावट का सर्वेक्षण नहीं किया है। हालांकि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से राज्य में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन सहित कुल 16,441 सुविधा केंद्रों को ग्रामीण सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं तक लोगों की पहुंच और अधिक सुदृढ़ हुई है।
केंद्र सरकार ने यह भी जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हरियाणा में पूर्व में निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए 36.05 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस राशि में प्रशासनिक निधि तथा प्रोत्साहन निधि भी शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत निधियां राज्य को समग्र रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं तथा विभिन्न जिलों में उनका आवंटन एवं वितरण राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार करती है।
करनाल से लोकसभा सांसद रहते हुए क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उठाने वाले संजय भाटिया राज्य सभा में भी उसी सक्रियता के साथ जनता की आवाज़ बनकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संसद में उनके लगातार उठाए जा रहे प्रश्न यह दर्शाते हैं कि वे केवल नीतिगत विषयों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण सड़क संपर्क, आधारभूत अवसंरचना, किसानों की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी गंभीरता के साथ संसद में रख रहे हैं।
संजय भाटिया के इन प्रश्नों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विस्तृत आंकड़े न केवल हरियाणा में ग्रामीण विकास की दिशा में हुए कार्यों की स्थिति स्पष्ट करते हैं, बल्कि देशभर में ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों को भी रेखांकित करते हैं।
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Rajeev Rathi is a digital journalist and the Editor-in-Chief of Haryana Ki Baat, a Haryana-based digital news platform. With years of experience in reporting, digital media, and news production, he covers politics, crime, public issues, and social affairs. He is committed to delivering accurate, timely, and impactful journalism while giving a strong voice to the people of Haryana through digital platforms.
